अतिवृष्टी, दुष्काळ, महापूर, अवकाळी अशा नैसर्गिक संकटात अडकलेल्या नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकारने प्रत्येकी ५० हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, त्यांना अद्याप अनुदान मिळाले नव्हते.
